DNA मराठी

शेती

नगरकरांनो, जिल्ह्यासाठी यलो अलर्ट; 28 मेपर्यंत मुसळधार पावसाचा इशारा

Rain Alert: जिल्ह्यात 28 मेपर्यंत वीजांच्या कडकडाटासह वादळी वारा व मुसळधार पाऊस होण्याचा शक्यता भारतीय हवामान खात्यामार्फत वर्तवण्यात आली आहे. त्यामुळे जिल्ह्यासाठी यलो अलर्टही जारी करण्यात आला असुन नागरिकांनी दक्षता घेण्याचे आवाहन जिल्हा प्रशासनातर्फे करण्यात आले आहे. पुणे जिल्ह्यात भिमा नदीच्या मुक्त पाणलोट क्षेत्रात झालेल्या पावसामुळे भिमा नदीस दौंड पुल येथे १९ हजार ५५ क्युसेक पाण्याचा विसर्ग सुरु आहे. भिमा नदीकाठावरील श्रीगोंदा व कर्जत तालुक्यातील नागरिकांना सतर्कतेचा इशारा देण्यात आला असून नदीकाठावरील गावांनी स्थानिक प्रशासनाद्वारे देण्यात आलेल्या सुचनांचे पालन करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. मेघगर्जनेच्‍या वेळी, वीजा चमकत असताना किंवा वादळीवारे वाहत असतांना झाडाखाली किंवा झाडांजवळ उभे राहू नये. वीजेपासून बचावासाठी सुरक्षित ठिकाणी आश्रय घ्‍यावा. गडगडाटीच्‍या वादळादरम्‍यान व वीजा चमकतांना कोणत्‍याही विद्युत उपकरणांचा वापर करू नये. वीजेच्‍या सुवाहक भागांशी संपर्क टाळावा. ट्रॅक्‍टर्स, शेतीची अवजारे, मोटारसायकल/सायकल यांचेपासून दूर रहावे. तसेच अतिवृष्टीमुळे भूस्खलन होण्याची व दरडी कोसळण्याची शक्यता असते. त्यादृष्टीने डोंगराच्या पायथ्याशी राहणाऱ्या लोकांनी दक्षता घ्यावी व वेळीच सुरक्षित स्थळी स्थलांतर करावे. घाटरस्त्याने शक्यतो प्रवास करणे टाळावे. शेतकऱ्यांनी शेतमाल सुरक्षित ठिकाणी साठवून ठेवावा. बाजार समितीमध्‍ये शेतमाल विक्रीसाठी आणला असेल किंवा त्‍याप्रमाणे नियोजन केले असेल, तर सदर मालाचे नुकसान होणार नाही याची काळजी घ्‍यावी.जनावरांचे सुरक्षित ठिकाणी स्‍थलांतर करावे. असे आवाहन प्रशासनाकडून करण्यात आले आहे.

नगरकरांनो, जिल्ह्यासाठी यलो अलर्ट; 28 मेपर्यंत मुसळधार पावसाचा इशारा Read More »

राज्यात विक्रमी मान्सून धडक, 68 वर्षांचा विक्रम मोडला

Maharashtra Rain Alert: राज्याच्या हवामान इतिहासात एक नवा अध्याय लिहिला गेला आहे. भारतीय हवामान विभागाने २६ मे २०२५ रोजी मुंबईत मान्सून दाखल झाल्याची अधिकृत घोषणा केली असून, ही नोंद गेल्या ६८ वर्षांत सर्वात लवकर झालेली आहे. सरासरी मान्सून आगमनाची तारीख ११ जून असून, यंदा तब्बल १६ दिवस आधी मान्सूनची दमदार एंट्री झाली आहे. इतिहासातले सर्वात लवकर मान्सून आगमन — संदर्भीय नोंदी गेल्या काही दशकांतील सर्वात लवकर मान्सून आगमन खालीलप्रमाणे: १९५६: २९ मे १९६१: २९ मे १९७1: २९ मे २०९१ ते २०२४ पर्यंत: बहुतांश वेळा ७ जून ते १३ जून दरम्यान २०२५: २६ मे (सर्वात लवकर!) ही नोंद केवळ मुंबईसाठीच नव्हे तर पश्चिम किनारपट्टीसाठीही एक ऐतिहासिक बदल मानली जात आहे. हवामानतज्ज्ञांच्या मते, अरबी समुद्रावरील कमी दाबाचा पट्टा आणि बदललेली वाऱ्यांची दिशा यामुळे यंदाचा मान्सून गतीने पुढे सरकला. पावसाचा पहिला जोर: मुंबई जलमय २६ मे रोजी सकाळी ८:३० ते ११:३० यावेळेतील पावसाची नोंद: कुलाबा: १०५.२ मिमी सांताक्रूज: ५५ मिमी मुंबईत अनेक सखल भाग जलमय झाले असून वाहतुकीवर गंभीर परिणाम झाला आहे. नागरिकांनी सोशल मीडियावर पावसाचे व्हिडीओ आणि परिस्थिती शेअर करत प्रशासनाचे लक्ष वेधले आहे. आपत्ती व्यवस्थापन सज्ज — गिरीश महाजन मैदानात उतरले राज्याचे आपत्ती व्यवस्थापन मंत्री गिरीश महाजन यांनी परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात घेऊन मंत्रालयातील राज्य आपत्ती नियंत्रण कक्षात थेट उपस्थित राहून सर्व परिस्थितीचा आढावा घेतला. यानंतर त्यांनी बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या नियंत्रण कक्षालाही भेट दिली. विशेष म्हणजे, महापालिकेच्या नियंत्रण कक्षात उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे स्वतः उपस्थित होते. त्यांनी स्थानिक यंत्रणांशी समन्वय साधून उपाययोजनांचा आढावा घेतला. गिरीश महाजन यांनी सांगितले की, “सध्या मी स्वतः मंत्रालयात उपस्थित असून राज्य नियंत्रण कक्षातून सतत जिल्हाधिकाऱ्यांशी संपर्क साधला जात आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याशी मी सातत्याने समन्वय साधत आहे. सर्व आपत्कालीन यंत्रणा सज्ज आहेत. नागरिकांनी सहकार्य करावे, हीच विनंती.” नागरिकांना प्रशासनाचे आवाहन अनावश्यक प्रवास टाळावा पाण्याच्या प्रवाहात किंवा साचलेल्या भागात जाणे टाळावे समुद्रकिनाऱ्यांवर फिरायला जाणे पूर्णतः टाळावे हवामान खात्याच्या सूचना आणि आपत्ती व्यवस्थापन विभागाच्या अपडेट्सवर सतत लक्ष ठेवावे पूर्वीचा अनुभव, यंदाची तयारी २०१९ साली मुंबईत मुसळधार पावसामुळे संपूर्ण यंत्रणा विस्कळीत झाली होती. ट्रेन सेवा बंद पडली होती, शाळांना सुट्ट्या जाहीर झाल्या होत्या, आणि नागरिकांना मोठा त्रास सहन करावा लागला होता. मात्र यंदा गिरीश महाजन यांच्या नेतृत्वाखाली आपत्ती व्यवस्थापन यंत्रणा सज्ज असून, पहिल्याच दिवशी योग्य उपाययोजना हाती घेण्यात आल्या आहेत. सरकार सज्ज, जबाबदारी सर्वांची राज्य सरकारने यंत्रणा तातडीने कामाला लावली आहे. मात्र पावसामुळे निर्माण होणाऱ्या आपत्तीतून स्वतःचे संरक्षण करण्यासाठी नागरिकांनीही सावधगिरी बाळगणे अत्यावश्यक आहे.

राज्यात विक्रमी मान्सून धडक, 68 वर्षांचा विक्रम मोडला Read More »

आजही पावसाचा ऑरेंज अलर्ट, पुण्यात पूरसदृश परिस्थिती; जाणून घ्या ताजे अपडेट

Pune Rain Alert: रविवारी संपूर्ण महाराष्ट्रात मुसरधार पावसाने हजेरी लावली. रविवारी पुणे जिल्ह्यातील बारामती आणि इंदापूर तालुक्यात मुसळधार पाऊस पडला आहे. पुण्यात अनेक ठिकाणी पाणी साचल्याने वाहतूकही विस्कळीत झाली आहे. त्यामुळे मदत आणि बचाव कार्य त्वरित सुरू करण्यात आले ज्यासाठी एनडीआरएफ टीम तैनात करण्यात आली. मुसळधार पावसासाठी ऑरेंज अलर्ट जारी भारतीय हवामान खात्याने आज पुण्यात मुसळधार पावसाचा ऑरेंज अलर्ट जारी केला आहे. गेल्या काही दिवसांपासून सतत पडणाऱ्या पावसामुळे परिस्थिती अधिक गंभीर झाली आहे. अनेक नाले आणि नद्या दुथडी भरून वाहत आहेत, ज्यामुळे घरांमध्ये पाणी शिरले आहे आणि रस्ते पाण्याखाली गेले आहेत. लोक त्यांच्या घरात अडकले आहेत आणि प्रशासन मदत कार्यात व्यस्त आहे. बारामतीत 150 घरांमध्ये पाणी जिल्हा अधिकाऱ्यांच्या मते, इंदापूरमधील सुमारे 70 वस्त्यांमध्ये आणि बारामतीतील सुमारे 150 घरांमध्ये पावसाचे पाणी शिरले. बारामतीमध्ये 19 घरांचे अंशतः नुकसान झाले. घरात पाणी साचल्याने एकाच कुटुंबातील सात जण अडकले.

आजही पावसाचा ऑरेंज अलर्ट, पुण्यात पूरसदृश परिस्थिती; जाणून घ्या ताजे अपडेट Read More »

पुन्हा धो धो…, अहिल्यागरसह या जिल्ह्यांमध्ये आज पावसाचा इशारा

IMD Rain Alert: गेल्या काही दिवसांपासून जवळ्पास संपूर्ण राज्यात अवकाळी पावसाने धुमाकूळ घातला आहे. या अवकाळी पावसामुळे नागरिकांना अनेक समस्यांना सामना करावा लागत आहे. तर दुसरीकडे शेतकऱ्यांना देखील अवकाळी पावसाचा फटका बसत आहे. अनेक तालुक्यात शेतकऱ्यांचे प्रचंड नुकसान झाले असल्याची माहिती समोर आली आहे. तर आता पुढील काही दिवस अवकाळी पाऊस सुरूच राहणार असल्याची माहिती हवामान विभागाकडून देण्यात आली आहे. हवामान विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार, कमी दाबाचे क्षेत्र कोकणाजवळ सक्रिय असल्याने 23 मे रोजी रत्नागिरी, रायगड, सिंधुदुर्ग, मुंबई, ठाणे, पालघर, पुणे, सातारा, कोल्हापूर, नगर, नाशिक या जिह्यांमध्ये अनेक ठिकाणी संततधार पावसासह काही ठिकाणी मुसळधार पावसाची शक्यता असल्याची माहिती हवामान विभागाकडून देण्यात आली आहे. तसेच नागरिकांनी सर्तक रहावे असे आवाहन देखील हवामान विभागाकडून करण्यात आले. गेल्या काही दिवसांपासून सुरू असणाऱ्या अवकाळी पावसामुळे पुणे, अहिल्यानगर, नाशिक, छत्रपती संभाजी नगर मधील नागरिकांना मोठा फटका बसला आहे. याच बरोबर शेतकऱ्यांचे देखील नुकसान झाल्याचे वृत्त आहे.

पुन्हा धो धो…, अहिल्यागरसह या जिल्ह्यांमध्ये आज पावसाचा इशारा Read More »

शेतकऱ्यांसाठी CIBIL ची अट ठेवू नका, मुख्यमंत्र्यांचे बँकांना आदेश

Devendra Fadnavis: शेतकऱ्यांना कृषी कर्जाचा पुरवठा झाला नाही तर त्याचे दुष्परिणाम अर्थव्यवस्थेसोबतच शेतकरी आत्महत्यांमध्ये होतो. त्यामुळे शेतकऱ्यांना सी-बिल मागू नका, हे वारंवार सांगितले, तरी बँका सी-बिल मागतात. त्यावर या बैठकीतच तातडीने तोडगा सांगा. यापूर्वी अशा बँकावर शासनाने एफआयआर पण केले आहेत. हा विषय तुम्हालाच गांभीर्याने घ्यावा लागेल. रिझर्व्ह बँकेने सुद्धा कृषी कर्जाबाबत स्पष्टता दिली आहे. जर कोणती बँक शाखा सी-बिल मागत असेल तर त्या शाखेवर कारवाई करण्यात येईल, असा निर्णय या बैठकीत घ्यावा, अशा स्पष्ट शब्दात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बँकांना तंबी दिली. तसेच कृषी कर्ज पुरवठा वाढवण्यासाठी राष्ट्रीयकृत बँकांनी विशेष प्रयत्न करून यंदाच्या वर्षी दिलेले उद्दिष्ट पूर्ण करावे, अशा सूचनाही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिल्या. राज्यस्तरीय बँकर्स समितीची 167 वी बैठक सह्याद्री अतिथीगृह येथे संपन्न झाली. या बैठकीमध्ये मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी या सूचना दिल्या. यावेळी राज्याचे सन 2025 -26 या वित्तीय वर्षाचा 44 लाख 76 हजार 804 कोटी रुपयांचा पतपुरवठा आराखडा ही बैठकीत मंजूर करण्यात आला. महाराष्ट्र हे देशातील आघाडीचे राज्य असल्याचे सांगून मुख्यमंत्री म्हणाले की, शेतकरी हा राज्याचा कणा असून कृषी व्यवसाय हा राज्याच्या अर्थव्यवस्थेचा एक महत्वाचा भाग आहे. या भागाकडे दुर्लक्ष करणे योग्य नाही. त्यामुळे राष्ट्रीयकृत बँकांनी कृषी कर्ज पुरवठा वाढवण्यावर भर द्यावा. हवामान विभागाने यंदा चांगल्या पावसाचा अंदाज व्यक्त केला आहे. त्यामुळे दुष्काळी परिस्थिती नाही, पीक चांगले येणार आहे. अशात बँकांनी शेतकऱ्यांना अधिक सहकार्य करायला हवे. चांगला पाऊस झाला की कृषी विकासदर चांगला असतो. याचा लाभ बँकांनी ही घ्यावा आणि शेतकऱ्यांनाही द्यावा. कृषी क्षेत्रामध्ये सध्या गुंतवणूक धोरण राबवण्यात येत आहे. त्यामध्ये बँकांची भूमिका महत्वची असून त्यांनी या गुंतवणूकीमध्ये सहभागी व्हावे. कृषी क्षेत्रामध्ये किमान 5 हजार कोटी प्रतिवर्षी गुंतवणुकीचे उद्दीष्ट ठेवण्यात आले आहे. त्यामुळे या क्षेत्रामध्ये आता गुंतवणुकीला नवीन संधी उपलब्ध असणार आहेत. त्यामुळे बँकांनी शेतकऱ्यांना जास्तीतजास्त पतपुरवठा करावा. त्याचा बँकांना फायदाच होणार आहे. कृषी क्षेत्र आता फक्त सहाय्यक आणि पुनर्वसनात्मक असणार नाही तर एक व्यवसाय म्हणून त्याकडे पाहण्यात येईल. यामध्ये बँकांनी त्यांची भूमिका पार पाडावी. शेतकऱ्यांसाठी आणि या योजनांमध्ये चांगले काम करणाऱ्यांना सन्मानित करण्याचे धोरण ठरवावे. जेणेकरून आणखी चांगले काम करण्याची प्रेरणा मिळेल आणि जे चांगले काम करणार नाही, त्यांची नावे घ्या, त्यांच्यावर पुढच्या बैठकीत नाराजीची नोंद व्यक्त करा, अशा सूचनाही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिल्या. मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, महाराष्ट्राने अर्धा ट्रिलीयन अर्थव्यवस्थेचा टप्पा पार केला असून एक ट्रिलीयन अर्थव्यवस्था होण्याकडे वेगाने वाटचाल सुरू आहे. एक ट्रिलीयन अर्थव्यवस्था होण्यामध्ये बँकांची भूमिका महत्वाची आहे. थेट परकीय गुंतवणुकीमध्ये महाराष्ट्र प्रथम क्रमांकावर आहे. दावोस मधून राज्यात 16 लाख कोटींची थेट गुंतवणूक आली आहे. महाराष्ट्र आता स्टार्टअप्सची राजधानी आहे. या क्षेत्राकडे ही बँकांनी लक्ष द्यावे. त्यातून मोठ्या प्रमाणावर रोजगार निर्मिती होणार आहे. एसएसएमईमध्येही राज्य प्रथम क्रमांकावर असून त्यामध्ये गुंतवणुकीस चांगल्या संधी आहेत. बँकांनी आणि शासनाने मिळून एमएसएमईच्या केंद्र आणि राज्याच्या योजनांचा लाभ लाभार्थ्यांपर्यंत पोहचवण्यासाठी एकत्र प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. त्यामुळे राज्यासह देशाची अर्थव्यवस्था मजबूत होण्यास मदत होणार आहे. तसेच पर्यटन, सेवा क्षेत्र यावर बँकांनी प्रथमिकतेने लक्ष केंद्रीत करावे असेही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले. मुख्यमंत्री फडणवीस पुढे म्हणाले की, FPO महाराष्ट्रात मोठ्या संख्येने आहेत. कृषी क्षेत्राच्या विकासामध्ये ते महत्वाची भूमिका बजावू शकतात. गडचिरोलीवर अधिक लक्ष केंद्रीत करावे. त्या ठिकाणी उद्योगांचे जाळे तयार होते आहे. बँकांनी त्यांचे प्राधान्यक्रम सरकारच्या सोबतीने ठरवल्यास समग्र विकास होईल. केंद्र आणि राज्य सरकारच्या योजना अंमलात आणणे ही बँकाची सुद्धा जबाबदारी आहे. त्यातूनच आर्थिक सर्वसमावेशकता साधली जाईल, असेही मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले.

शेतकऱ्यांसाठी CIBIL ची अट ठेवू नका, मुख्यमंत्र्यांचे बँकांना आदेश Read More »

राज्यात अनेक ठिकाणी अवकाळी पाऊस, शेतकऱ्यांचं या वेदना सरकारला कळतील का?

Jayant Patil: राज्यात सध्या अवकाळी पावसाने झोडपून काढले आहे. ठिकठिकाणी मुसळधार पाऊस होत आहे. शेतकऱ्यांचं या वेदना सरकारला कळतील का? शेतकऱ्यांच्या या अडचणींवर मात करण्यासाठी सरकारने तत्काळ पावलं उचलली पाहिजेत अशी मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष जयंतराव पाटील यांनी सरकारकडे केली आहे. प्रदेशाध्यक्ष जयंतराव पाटील यांनी आपल्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवरून प्रतिक्रिया दिली आहे. ते म्हणाले की, अनेक ठिकाणी गारपीट झाली आहे. यामुळे शेती पिकांचे मोठे नुकसान झाले आहे. पुढील चार दिवस अवकाळी पाऊस पडणार असल्याचा वेधशाळेने अंदाज वर्तवला आहे. शेतकऱ्यांवर मोठे संकट निर्माण झाले आहे. मुसळधार पावसामुळे वाशिम जिल्ह्यातील मानोरा येथील कृषी उत्पन्न बाजार समितीत शेतकऱ्याचा शेतमाल पावसाच्या पाण्यात वाहून गेल्याची अत्यंत दुर्दैवी घटना घडली. वाहून जाणारा माल भरण्यासाठी शेतकरी जीवाचा आकांत करून प्रयत्न करत होता. राज्यभर दिसणारे हे चित्र केविलवाणे आहे असे म्हणाले आहेत.

राज्यात अनेक ठिकाणी अवकाळी पाऊस, शेतकऱ्यांचं या वेदना सरकारला कळतील का? Read More »

सहकार कायद्यात बदल करण्यासाठी समितीची स्थापना करणार, मुख्यमंत्री फडणवीसांची मोठी घोषणा

Devendra Fadanvis: सध्या प्रचलित असलेले सहकार कायद्यात कालानुरूप बदल करण्याची गरज आहे. सहकार क्षेत्राशी निगडित असलेल्या प्रत्येक घटकाला न्याय देण्याचे काम सहकार कायद्यातून  झाले पाहिजे. त्यासाठी कायद्यात प्रत्येक क्षेत्राशी निगडित नवीन ‘ प्रकरणे ‘ दाखल करावी लागणार आहेत. त्यासाठी सहकार कायद्यात आवश्यक बदल करावे लागतील. सहकार कायद्यातील आवश्यक बदलांसाठी समितीची स्थापना करण्यात येत असल्याची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली. यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान सभागृहात दख्खनचा उठाव आणि सहकाराची मुहूर्तवेढ, शतकोत्तर सुवर्ण स्मृतिदिन 150 वर्ष, आंतरराष्ट्रीय सहकार वर्ष 2025 निमित्त ‘ सहकाराचे सक्षमीकरण आणि राज्य शासनाचे धोरण’ या परिसंवाद कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी संबोधित करताना मुख्यमंत्री बोलत होते. व्यासपीठावर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, केंद्रीय भूपृष्ठ परिवहन व महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी, खासदार शरद पवार, बँकेचे प्रशासक विद्याधर अनास्कर, दिलीप दिघे उपस्थित होते. सहकारी बँकांनी आधुनिक तंत्रज्ञानाशी जुळवून घेत बँकिंग क्षेत्रात अमुलाग्र बदल केले असल्याचे सांगत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, कोअर बँकिंग प्रणालीसह आधुनिक तंत्रज्ञानयुक्त बँकिंग प्रणाली सहकारी बँकांनी अंगीकारली. ग्राहकपयोगी सर्व सेवा सहकारी बँका देत आहेत. यामुळे ‘फिस्कल कन्सोलिडेशन’ च्या कालावधीत सहकारी बँका जगल्या आहेत. या काळातही सहकारी बँकांनी उत्तम काम केले आहे. पुणे जिल्ह्यातील सुपे येथे 12 मे 1875 रोजी सावकारांविरोधात झालेला उठाव म्हणजे ही सहकार क्षेत्राची सुरुवात ठरली. अशा या ऐतिहासिक घटनेला आज दीडशे वर्ष पूर्ण झाली आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केंद्रात प्रथमच स्वतंत्ररित्या सहकार मंत्रालय सुरू केले आहे. या मंत्रालयाच्या माध्यमातून देशभर सहकार चळवळीचे सक्षमीकरण होत आहे. देशभरात सहकारी संस्थांचे सक्षमीकरण केंद्र शासनाच्या माध्यमातून करण्यात येत आहे. यामुळे ग्रामीण अर्थकारणाला चालना मिळत आहे. जागतिक बँकेच्या सहकार्याने 10 हजार गावांमध्ये सहकारी संस्थांना प्रशिक्षण देऊन त्यांचे ‘ बिजनेस मॉडेल ‘ बनविण्यात येत आहे.  या कामासाठी जागतिक बँकेनेही समाधान व्यक्त केले असून यातून ‘ ॲग्री बिजनेस’ची नवीन सुरुवात करण्यात आली आहे, असेही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले. सहकारी साखर कारखाने साखर उत्पादनासोबत उपपदार्थही बनवीत आहेत. यामुळे जागतिक स्पर्धेत साखर कारखाने टिकत आहेत. केंद्र शासनाने किमान आधारभूत किंमत, इथेनॉल धोरण यामध्ये सातत्याने बदल केले आहेत. शेतकऱ्यांचे कारखाने शेतकऱ्यांकडेच राहील, अशी राज्य शासनाची भूमिका आहे. त्यामुळे साखर कारखान्यांनी उपपदार्थांच्या निर्मितीकडेही वळले पाहिजे. सहकारी तत्त्वावर सुरू असलेल्या सूतगिरण्यांना विजेचे दर हे जागतिक स्पर्धेत टिकविण्यासाठी अडचणीचे ठरत असल्याच्या तक्रारी असतात.  शासन विजेबाबत अनुदानही देत असते. त्यामुळे सर्व सुतगिरण्या सौरऊर्जेवर नेण्यात येत आहे. त्यामुळे सुतगिरण्यांची विजेची सर्वात मोठी अडचण दूर होणार असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, सहकार क्षेत्राच्या माध्यमातून प्रक्रिया उद्योगांनाही मदत करण्यात यावी. एकूण सहकारी संस्थांपैकी 50 टक्के या सहकारी गृहनिर्माण संस्था आहेत. सहकार कायद्यात बदल करून मागील काळात सहकारी गृहनिर्माण संस्थांसाठी वेगळे प्रकरण ठेवण्यात आले आहे. यामधून सहकारी गृहनिर्माण संस्थांची व्यवस्था उभारण्यात येत आहे.  स्वयं पुनर्विकास करण्यासाठी नवीन योजना सहकारी संस्थांसाठी आणलेली आहे.  त्यांना राज्य शासन 17 प्रकारच्या वेगवेगळ्या सवलती देत आहे. सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या बळकटीकरणामुळे मुंबईतच  हक्काचे घर नागरिकांना मिळत आहे. आमदार प्रवीण दरेकर यांच्या अध्यक्षतेखाली सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या स्वयं पुनर्विकास बाबत समितीही स्थापन करण्यात आलेली आहे. सहकारी बँकांमधून राज्य शासनाचे व्यवहार मोठ्या प्रमाणात होण्यासाठी याबाबत अभ्यास करून सकारात्मक निर्णय घेतला जाईल, असेही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यावेळी म्हणाले.

सहकार कायद्यात बदल करण्यासाठी समितीची स्थापना करणार, मुख्यमंत्री फडणवीसांची मोठी घोषणा Read More »

‘त्या’ हल्लेखोर वाघिणीचा तात्काळ बंदोबस्त करा, नाहीतर…, विजय वडेट्टीवारांचा इशारा

Vijay Wadettiwar: तेंदूपत्ता तोडण्यासाठी गेलेल्या तीन महिलेवर वाघीणीने प्राण घातक हल्ला चढविला व यात तीनही महिलांचा दुर्दैवी अंत झाला. सदर घटना काल दुपारी 12.30 वाजताच्या सुमारास सिंदेवाही वनपरिक्षेत्रा अंतर्गत उपवनक्षेत्र डोंगरगाव मधील चारगाव कक्ष क्रमांक 252 येथे घडली. मृतकांमध्ये कांता बुधाजी चौधरी (65) शुभांगी मनोज चौधरी (28 ) रेखा शालिक शेंडे (50) यांचा समावेश असून तीनही मृतक महिला या सिंदेवाही तालुक्यातील मेंढामाल येथील रहिवासी आहेत. अकस्मात घडलेल्या या दुर्दैवी घटनेमुळे संपूर्ण मेंढा माल गावात शोककळा पसरली. सदर घटनेची माहिती मिळतात क्षेत्र दौरावर असलेले विधिमंडळ पक्षनेते तथा लोकलेखा समिती अध्यक्ष व ब्रह्मपुरी विधानसभा क्षेत्र आमदार विजय वडेट्टीवार यांनी वाघ हल्यात मृत पावलेल्या तीनही महिलांच्या अंत्यसंस्कारात सहभागी होऊन त्यांच्या कुटुंबीयांची सांत्वन केले. अंत्यसंस्कार आटोपताच उपस्थित वनविभागाचे उपवनसंरक्षक राकेश सेपट, वनपरिक्षेत्र अधिकारी विशाल सालकर, पोलीस निरीक्षक राठोड तसेच उपस्थित गावकरी व वन विभाग कर्मचारी तसेच पोलीस अधिकारी यांच्याशी तात्काळ चर्चा करून हल्लेखोर वाघिणीचा तात्काळ बंदोबस्त करा तसेच घडलेल्या घटनेचा गांभीर्याने विचार करून मृतकांच्या कुटुंबीयातील व्यक्तीला वनविभागाच्या सेवेत रुजू करून घ्या. व मृताच्या कुटुंबीयांना विभागाकडून देय असलेला मोबदला तात्काळ देण्याचे निर्देश यावेळी विधिमंडळ पक्ष नेते आमदार विजय वडेट्टीवार यांनी दिले. सोबतच अशा दुर्दैवी घटना यापुढे घडू नये याकरिता विशेष उपाययोजना करण्याचेही त्यांनी यावेळी उपस्थित वनअधिकाऱ्यांना सांगितले. याप्रसंगी प्रामुख्याने सिंदेवाही काँग्रेस शहराध्यक्ष सुनील उट्टलवार , सिंदेवाही नगराध्यक्ष भास्कर नन्नावार, मेंडामाल कांग्रेस कमिटी शाखाध्यक्ष वामनराव कोकोडे, गुरुदासजी बोरकर, युवक काँग्रेस तालुका अध्यक्ष अभिजीत मुप्पीडवार, नथूजी सोनुले प्रामुख्याने उपस्थित होते.

‘त्या’ हल्लेखोर वाघिणीचा तात्काळ बंदोबस्त करा, नाहीतर…, विजय वडेट्टीवारांचा इशारा Read More »

एक रुपयात पीक विमा बंद, राज्य सरकारचा मोठा निर्णय

Maharashtra News: सर्वसमावेशक पीक विमा योजनेत बदल करुन, पीक कापणी प्रयोगांवर आधारित सुधारित पीक विमा योजना राबविण्यास आणि केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार शेतकऱ्यांकडून शेतकरी हिस्सा, खरीप पिकासाठी दोन टक्के रब्बी पिकासाठी दीड टक्के व नगदी पिकांना पाच टक्के याप्रमाणे ठेवण्यास राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. या निर्णयानुसार एक रुपयात विमा देण्याऐवजी आता शेतकरी हिस्सा खरीपासाठी दोन टक्के, रब्बीसाठी 1.5 टक्के आणि नगदी पिकांना पाच टक्के ठेवण्यासही मान्यता देण्यात आली. राज्यात सध्या 26 जून 2023 रोजीच्या शासन निर्णयानुसार प्रधानमंत्री पीक विमा योजना खरीप हंगाम 2023 ते रब्बी हंगाम 2025-26 हंगामासाठी लागू करण्यात आली आहे. मात्र या योजनेच्या अंमलबजावणी तक्रारी येत असल्याने या त्यामध्ये बदल करून आता सुधारित पीक विमा योजना राबविण्यात येणार आहे. ही योजना राबविताना नव्याने निविदा प्रक्रिया राबविण्यात येणार आहे. ही निविदा प्रक्रिया राबविल्या नंतर प्राप्त होणारी विमा हप्ता दरांच्या तुलनात्मक माहितीच्या आधारे राज्यस्तरीय पीक विमा समन्वय समितीच्या मान्यतेनंतर योजना राबविण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. याबरोबरच प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेअंतर्गत राबविण्यात येणारी पुनर्रचित हवामान आधारित फळपीक विमा योजना आहे त्या स्वरूपात चालू ठेवण्यासाठी मान्यता देण्यात आली.

एक रुपयात पीक विमा बंद, राज्य सरकारचा मोठा निर्णय Read More »

मत्स्यव्यवसायाला कृषी समकक्ष दर्जा; मच्छिमार, मत्स्यसंवर्धकांना मिळणार पाणी, वीज सारख्या सुविधा

Maharashtra Cabinet: राज्यातील मच्छिमार,मत्स्यसंवर्धक व मत्स्यकास्तकारांना कृषी क्षेत्राप्रमाणेच पायाभूत सुविधा व सवलती उपलब्ध करून देण्याच्या दृष्टीने मत्स्यव्यवसायास कृषी समकक्ष दर्जा देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. मत्स्यव्यसायातील प्रक्रिया उद्योग वगळता अन्य घटकांना या निर्णयाचा लाभ होणार आहे. महाराष्ट्रातील ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला बळकटी देण्यासाठी आणि मत्स्य उत्पादनात वाढ साधण्यासाठी राज्यातील मच्छिमार, मत्स्यसंवर्धक आणि मत्स्यकास्तकारांना कृषी क्षेत्रासारख्या पायाभूत सुविधा आणि सवलती दिल्या जाणार आहेत. महाराष्ट्र हे कृषीप्रधान राज्य असून, शेतीसह पशुपालन, मत्स्यपालन, फळभाजी उत्पादन यांसारख्या क्षेत्रांवर ग्रामीण अर्थव्यवस्था टिकून आहे. विशेषतः देशाला परकीय चलन मिळवून देणाऱ्या आणि प्रथिनयुक्त अन्नाची गरज भागवणाऱ्या मत्स्य व्यवसायाचे महत्त्व दिवसेंदिवस वाढत आहे. राज्याला 720 किलोमीटर लांबीचा प्रदीर्घ समुद्र किनारा लाभला आहे. तसेच भुजल क्षेत्रामध्ये पाटबंधारे विभागाचे जलाशय, तलाव, जिल्हा परिषदांचे तलाव, मालगुजारी तलावांसह 4 लाख हेक्टरवर ही जलसंपत्ती आहे. तसेच अडीच लाखांहून अधिक शेततळी आहेत. यामुळे आता राज्यात पारंपरिक मासेमारीपेक्षा शास्त्रोक्त मत्स्यपालनावर भर दिला जात असून, राज्यात मत्स्यबीज संचयन आणि पिंजरा संवर्धन यांसारख्या आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर वाढू लागला आहे. कृषी क्षेत्राशी साधर्म्य असूनही मत्स्य व्यवसायाला कृषी समकक्ष दर्जा नसल्याने मच्छिमार व मत्स्यपालकांना वीज सवलत, कर्ज, विमा आणि उपकरणांवरील अनुदान या सुविधा मिळत नव्हत्या. मात्र, आंध्रप्रदेश, छत्तीसगड, झारखंड, बिहार आणि कर्नाटकसारख्या राज्यांनी या क्षेत्राला कृषी दर्जा दिल्यामुळे त्यांच्या मत्स्य उत्पादनात लक्षणीय वाढ झाली आहे. राज्य शासनाने या पार्श्वभूमीवर महत्त्वाची पावले उचलली असून, कृषी दराने वीजपुरवठा, किसान क्रेडिट कार्ड, बँक कर्ज सुविधा, अल्प दरात विमा संरक्षण तसेच सौर ऊर्जा योजनेचा लाभ यांसारख्या सवलती मत्स्यशेतकऱ्यांना मिळणार आहेत. परिणामी, ग्रामीण भागात रोजगार निर्मितीलाही चालना मिळणार असून, मत्स्य उत्पादनात भरीव वाढ होण्याची अपेक्षा आहे.

मत्स्यव्यवसायाला कृषी समकक्ष दर्जा; मच्छिमार, मत्स्यसंवर्धकांना मिळणार पाणी, वीज सारख्या सुविधा Read More »