RBI Repo Rate : रिझर्व्ह बँकेने पॉलिसी दरांमध्ये (रेपो रेट) कोणताही बदल केलेला नाही. भारतीय रिझर्व्ह बँकेने आपले धोरण दर 6.50 टक्के कायम ठेवले आहेत. दोन दिवसीय चलनविषयक धोरण समितीच्या बैठकीचे निकाल जाहीर करताना, RBI गव्हर्नर शक्तीकांत दास म्हणाले की, यावेळी देखील धोरण दरांमध्ये कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही.
रेपो दर अपरिवर्तित राहणे म्हणजे घर, वाहन यासह विविध कर्जावरील मासिक हप्त्यामध्ये (EMI) बदल होण्याची शक्यता कमी आहे. म्हणजेच तुमच्या कर्जाचा EMI वाढणार नाही आणि कमीही होणार नाही. रेपो हा व्याजदर आहे ज्यावर व्यापारी बँका त्यांच्या तात्काळ गरजा पूर्ण करण्यासाठी मध्यवर्ती बँकेकडून कर्ज घेतात. RBI याचा वापर महागाई नियंत्रणासाठी करते.
काय म्हणाले शक्तीकांत दास?
गव्हर्नर शक्तिकांत दास म्हणाले, ‘मॉनेटरी पॉलिसी कमिटीने रेपो दर 6.5% वर कायम ठेवण्याचा बहुमताने निर्णय घेतला. जागतिक चढउतार असूनही, चलनवाढ नियंत्रणात ठेवण्यात आणि आर्थिक विकासाला गती देण्यात चलनविषयक धोरण यशस्वी ठरले आहे. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या चलनविषयक धोरण समितीने भूमिका बदलून तटस्थ करण्याचा निर्णय घेतला.
‘खाद्य महागाई कमी होईल’
ते म्हणाले, ‘चांगला मान्सून आणि पुरेसा बफर स्टॉक यामुळे यंदा अन्नधान्य महागाई कमी होईल. महत्त्वपूर्ण आर्थिक डेटा अर्थव्यवस्थेतील मजबूत क्रियाकलाप दर्शवित आहे, मूलभूत गोष्टी मजबूत आहेत. GDP मधील गुंतवणुकीचा वाटा 2012-13 पासून सर्वोच्च पातळीवर आहे. चलनविषयक धोरण समितीने व्याजदर अपरिवर्तित ठेवण्याच्या बाजूने 5:1 निर्णय घेतला.
आर्थिक विकास दर 7.2 टक्के अपेक्षित आहे
आरबीआय गव्हर्नर पुढे म्हणाले, ‘चालू आर्थिक वर्षात आर्थिक विकास दर 7.2 टक्के राहण्याचा अंदाज आहे. देशांतर्गत मागणीत सुधारणा, कच्च्या मालाची कमी किंमत आणि सरकारी धोरणांमुळे उत्पादन क्षेत्राला गती मिळत आहे. देशांतर्गत मागणीत सुधारणा, कच्च्या मालाची कमी किंमत आणि सरकारी धोरणांमुळे उत्पादन क्षेत्राला गती मिळत आहे.
किरकोळ चलनवाढीचा अंदाज 4.5 टक्के
आरबीआयने सामान्य मान्सून पाहता 2024-25 या आर्थिक वर्षासाठी किरकोळ चलनवाढीचा अंदाज 4.5 टक्के ठेवला आहे. सोमवारपासून सुरू झालेल्या पुनर्रचित चलनविषयक धोरण समितीच्या (MPC) तीन दिवसीय बैठकीत घेतलेल्या निर्णयाबाबत माहिती देताना RBI गव्हर्नर शक्तीकांत दास म्हणाले की, MPC ने धोरण दर कायम ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. समितीच्या सहापैकी पाच सदस्यांनी धोरणात्मक दर कायम ठेवण्याच्या बाजूने मतदान केले.