Tag: Crop insurance - DNA मराठी

पिक विम्याची 379 कोटी भरपाई मिळणार: कृषीमंत्री माणिकराव कोकटेंची घोषणा

Leave a Comment / ताज्या बातम्या, शेती / dnamarathi.com

Manikrao Kokate : सर्व समावेशक पीक विमा योजनेंतर्गत पीक नुकसान भरपाईची प्रलंबित 379 कोटी रक्कम विमा कंपनी मार्फत थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात लवकरच जमा होईल आणि माझा बळीराजा सुखावेल, असा विश्वास राज्याचे कृषी मंत्री अँड. माणिकराव कोकाटे (Agriculture Minister Manikrao Kokate) यांनी व्यक्त केला. यासाठी राज्य सरकारच्या माध्यमातून खरीप हंगाम 2024च्या विमा हप्त्यासाठी तब्बल 1028.97 कोटी रुपयांची मंजूरी मिळाल्याचे त्यांनी सांगितले. खरीप हंगाम 2024 साठी आतापर्यंत 3907.43 कोटीची नुकसान भरपाई मंजूर करण्यात आली असून यासाठीचे 3561.08 कोटी रुपये शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा करण्यात आले होते. मात्र नुकसान भरपाई पोटी 346.36 कोटी प्रलंबित होते. कृषी मंत्री कोकाटे यांच्या सदर बाब निदर्शनास आल्यानंतर त्यांनी तातडीने याबाबत प्रशासकीय पातळीवर आढावा घेत याचा सदर प्रस्ताव वित्त विभागाकडे अंतिम मंजूरीसाठी पाठविला होता. या प्रस्तवास वित्त विभागाकडून हिरवा कंदील मिळाल्यानंतर राज्य शासनाने राज्य विमा हप्त्याचे 1028.97 कोटी रुपये मंजूर केले. त्यामुळे केंद्र सरकारच्या पिक विमा पोर्टलद्वारे सदर कार्यवाही पूर्ण होईल. कृषी (Agriculture Minister) मंत्र्यांच्या सजगतेमुळे आता पीक कापणी प्रयोग आधारित नुकसान भरपाई व काढणी पश्चात नुकसान भरपाईचे प्रलंबित 379 कोटी रुपये शेतकऱ्यांच्या खात्यावर विमा कंपनी मार्फत जमा होतील. याबाबत शेताकऱ्यांना काही अडचणी आल्यास आपल्या विभागाशी थेट संपर्क करण्याचे आवाहन कृषी मंत्री कोकाटे यांनी केले आहे.

पिक विम्याची 379 कोटी भरपाई मिळणार: कृषीमंत्री माणिकराव कोकटेंची घोषणा Read More »

एक रुपयात पीक विमा बंद, राज्य सरकारचा मोठा निर्णय

Maharashtra News: सर्वसमावेशक पीक विमा योजनेत बदल करुन, पीक कापणी प्रयोगांवर आधारित सुधारित पीक विमा योजना राबविण्यास आणि केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार शेतकऱ्यांकडून शेतकरी हिस्सा, खरीप पिकासाठी दोन टक्के रब्बी पिकासाठी दीड टक्के व नगदी पिकांना पाच टक्के याप्रमाणे ठेवण्यास राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. या निर्णयानुसार एक रुपयात विमा देण्याऐवजी आता शेतकरी हिस्सा खरीपासाठी दोन टक्के, रब्बीसाठी 1.5 टक्के आणि नगदी पिकांना पाच टक्के ठेवण्यासही मान्यता देण्यात आली. राज्यात सध्या 26 जून 2023 रोजीच्या शासन निर्णयानुसार प्रधानमंत्री पीक विमा योजना खरीप हंगाम 2023 ते रब्बी हंगाम 2025-26 हंगामासाठी लागू करण्यात आली आहे. मात्र या योजनेच्या अंमलबजावणी तक्रारी येत असल्याने या त्यामध्ये बदल करून आता सुधारित पीक विमा योजना राबविण्यात येणार आहे. ही योजना राबविताना नव्याने निविदा प्रक्रिया राबविण्यात येणार आहे. ही निविदा प्रक्रिया राबविल्या नंतर प्राप्त होणारी विमा हप्ता दरांच्या तुलनात्मक माहितीच्या आधारे राज्यस्तरीय पीक विमा समन्वय समितीच्या मान्यतेनंतर योजना राबविण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. याबरोबरच प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेअंतर्गत राबविण्यात येणारी पुनर्रचित हवामान आधारित फळपीक विमा योजना आहे त्या स्वरूपात चालू ठेवण्यासाठी मान्यता देण्यात आली.