DNA मराठी

Chhagan Bhujbal

Ahmednagar News: छगन भुजबळ यांना अजित पवार कसे चालतात? ‘त्या’ प्रकरणात मराठा क्रांती मोर्चाकडून खुले आव्हान

Ahmednagar News: राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मराठा समाजाला आरक्षण जाहीर केल्यानंतर आता राज्यात राजकीय वातावरण आणखी तापले आहे.  यातच शनिवारी राज्य सरकारचे मंत्री आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे नेते ( अजित पवार गट) छगन भुजबळ यांनी अहमदनगर येथील ओबीसी एल्गार सभेत नाभिक बांधवांना मराठा समाजावर बहिष्काराचे आवाहन केले आहे. त्यांच्या या विधानाला आता मराठा क्रांती मोर्चाच्या वतीने उत्तर देण्यात आला आहे. पत्रकार परिषदेमध्ये त्यांनी मंत्री छगन भुजबळ यांच्यावर समाजात तेढ निर्माण करण्याचे आरोप केले आहे. पत्रकार परिषदेमध्ये त्यांनी छगन भुजबळ हे केवळ सुपारी घेऊन समाजात तेढ निर्माण करण्याचे प्रयत्न करत असून त्यांनी कुणाकडून सुपारी घेतली आहे हे सगळ्या महाराष्ट्राला माहीत असून अनाजी पंताच्या सुपारीवर छगन भुजबळ यांनी समाजात तेढ निर्माण करण्याचे प्रयत्न करू नयेत. छगन भुजबळ यांना अजित पवार कसे चालतात असं देखील या पत्रकार परिषदेमध्ये संघटनेकडून प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहे.  अजित पवार यांच्याकडे कुणबी प्रमाणपत्र आहे मात्र ते छगन भुजबळ यांना चालतात. केवळ गोरगरीब मराठ्यांच्या आरक्षणालाच भुजबळ यांचा विरोध असल्याचं देखील या पत्रकार परिषदेमध्ये संघटनेकडून म्हणण्यात आलं आहे. राजीनामा राज्यपालांकडे द्या तर या पत्रकार परिषदेमध्ये छगन भुजबळ यांच्या राजीनाम्याबाबत देखील टीका करण्यात आली आहे. भुजबळ यांनी राजीनाम्याबद्दलचे केलेले वक्तव्य संभ्रम निर्माण करत आहे त्यांनी आपला राजीनामा राज्यपालांकडे द्यायला पाहिजे होता मात्र अद्याप देखील ते त्याबद्दल सविस्तर बोलायला तयार नाहीत.  तर दुसरीकडे ते सरकारी गाडी, सरकारी सुविधा आणि मंत्र्यांसाठी सगळ्या असलेल्या व्हीआयपी ट्रीटमेंटचा लाभ घेत आहेत. यामुळे त्यांनी सामाजिक तेढ निर्माण करण्याचा प्रयत्न करू नये असा सल्ला मराठा क्रांती मोर्चाकडून देण्यात आला आहे.

Ahmednagar News: छगन भुजबळ यांना अजित पवार कसे चालतात? ‘त्या’ प्रकरणात मराठा क्रांती मोर्चाकडून खुले आव्हान Read More »

Manoj Jarange  : तर ओबीसी आरक्षण रद्द होणार’, मनोज जरांगे यांचा इशारा, म्हणाले,ओबीसी आरक्षणाला न्यायालयात….

Manoj Jarange : राज्यात सध्या मराठा आरक्षणावरून राजकीय वर्तुळात अनेक चर्चांना उधाण आले आहे. काही दिवसापूर्वी शिंदे सरकारने मराठा आरक्षणाबाबत मोठी घोषणा करत मराठा समाजाला आरक्षण जाहीर केले होते.   मात्र या अध्यादेशानंतर मनोज जरांगे विरुद्ध ओबीसी नेते वाद शिगेला पोहोचला आहे. दरम्यान, इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) आरक्षणाविरोधात जरांगे यांनी न्यायालयात जाण्याचा इशारा दिला आहे. ओबीसी आरक्षण रद्द करण्याची मागणी करणारी याचिका दाखल करण्याचे संकेत त्यांनी दिले आहे. भुजबळांनी ओबीसींसाठी काहीही केले नाही. मराठा आरक्षणाबाबत काढलेल्या अध्यादेशाला महाराष्ट्र सरकारचे मंत्री छगन भुजबळ उघडपणे विरोध करत आहेत. त्यामुळे मनोज जरांगे यांनीही आपल्या वृत्तीला धार दिली आहे. महाराष्ट्राचे कॅबिनेट मंत्री छगन भुजबळ यांनी आपल्यासाठी काहीही केले नाही हे ओबीसींना कळले असून त्यांनी आपल्या पदावरून पायउतार झाल्यास त्यांना वाईट वाटणार नाही, असा दावा  जरांगे यांनी केला. गदारोळ का झाला? नुकतेच मुख्यमंत्री शिंदे यांनी मराठ्यांना आरक्षण मिळेपर्यंत ओबीसींना दिलेले सर्व लाभ मिळतील, अशी घोषणा केली. या संदर्भात राज्य सरकारने एक मसुदा अधिसूचनाही जारी केली असून, त्यात म्हटले आहे की, मराठा व्यक्तीच्या रक्ताच्या नातेवाइकाकडे तो शेतकरी कुणबी समाजातील असल्याचे दाखविण्यासाठी नोंदी असतील, तर त्यालाही कुणबी म्हणून मान्यता दिली जाईल. शेतकरी समाज ‘कुणबी’ ओबीसी अंतर्गत येतो आणि  जरांगे सर्व मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्राची मागणी करत आहे. जेणेकरून राज्यातील सर्व मराठ्यांना ओबीसी प्रवर्गांतर्गत आरक्षण मिळू शकेल. महाराष्ट्र सरकारने त्यांच्या मागण्या मान्य केल्यानंतर मनोज जरांगे यांनी शनिवारी आपले बेमुदत उपोषण संपवले. अजित पवार गटाचे ज्येष्ठ नेते छगन भुजबळ यांनी ओबीसी प्रवर्गात मराठ्यांच्या ‘बॅकडोअर एन्ट्री’वर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. मात्र, मराठा आरक्षणाबाबत पक्षनेते भुजबळ यांची भूमिका ही पक्षाची अधिकृत भूमिका नसल्याचे राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट) यांनी म्हटले आहे. मराठा जाणार कोर्टात!  या प्रकरणी बोलताना मनोज जरांगे म्हणाले की, ओबीसी बांधवांच्या मुलांचे वाईट व्हावे अशी आमची इच्छा नाही. गरीब मुलांच्या ताटात घाण टाकायची नाही. मात्र, त्यांनी (छगन भुजबळ) आमचे जेवण खराब केले तर मला ओबीसी आरक्षणाला न्यायालयात आव्हान द्यावे लागेल. कारण त्यांचा एकही अहवाल स्वीकारण्यात आलेला नाही. हे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून द्यावे लागेल. त्यामुळे त्यांचे देशातील 27 टक्के ओबीसी आरक्षण रद्द होऊ शकते. जरांगे म्हणाले, छगनच्या फौजेमुळेच इतक्या लोकांचे नुकसान होऊ शकले असते. पुढे बोलताना मनोज जरांगे म्हणाले, आरक्षण हा आमचा हक्क आहे. आमच्या कुणबी नोंदी सापडल्या आहेत. त्यामुळे आम्ही ओबीसी आरक्षणात आहोत. त्यामुळे त्यांनी आमच्या हक्काच्या विरोधात जाऊ नये. हे ओबीसी बांधवांना समजावून सांगावे. अन्यथा ओबीसी आरक्षणाविरोधातही याचिका दाखल करू. 

Manoj Jarange  : तर ओबीसी आरक्षण रद्द होणार’, मनोज जरांगे यांचा इशारा, म्हणाले,ओबीसी आरक्षणाला न्यायालयात…. Read More »

Chhagan Bhujbal : महाराष्ट्र सदन घोटाळा प्रकरणात नवा ट्विस्ट, छगन भुजबळ यांच्या अडचणीत वाढ? वाचा सविस्तर

Chhagan Bhujbal – राज्याचे अन्न व पुरवठा मंत्री आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते छगन भुजबळ पुन्हा एकदा चर्चेत आले आहे. याचा मुख्य कारण म्हणजे महाराष्ट्र सदन घोटाळा प्रकरणात नवा ट्विस्ट आला आहे. यामुळे आता राजकीय वर्तुळात अनेक चर्चांना उधाण आले आहे. या प्रकरणात मंत्री छगन भुजबळ यांच्या अडचणीत वाढ होण्याची शक्यता आहे. या खटल्यातील तीन आरोपींनी माफीचे साक्षीदार होण्यासाठी केलेल्या अर्जावर सुनावणी करण्याचे न्यायालयाने मान्य केले आहे.  महाराष्ट्र सदन घोटाळा प्रकरणी सुनील नाईक, सुधीर साळसकर आणि अमित बलराज या तीन आरोपींना अटक करण्यात आली असून  या तिन्ही आरोपींनी माफीचे साक्षीदार होण्यासाठी अर्ज दाखल केले आहे.  या प्रकरणात मुख्य आरोपी छगन भुजबळ यांच्यासह इतरांनी दोषमुक्तीसाठी याचिका दाखल केली होती. मात्र, ही सुनावणी थांबवून आधी आमच्या माफीचे साक्षीदार होण्यासाठी त्यांच्या अर्जावर निर्णय घ्या, अशी मागणी तिघांनी केली होती  न्यायालयाने ती मान्य केली आहे. सुनील नाईक, सुधीर साळसकर आणि अमित बलराज या तीन आरोपींनी मुंबई सत्र न्यायालयाच्या विशेष न्यायालयाचे न्यायाधीश राहुल रोकडे यांच्यासमोर माफीनामा पत्र सादर केले होते.  आरोपी सुनील नाईक, सुधीर साळसकर आणि अमित बलराज यांनी साक्षीतून वगळण्यासाठी अर्ज सादर केला होता. या अर्जावर ईडीला 20 डिसेंबर रोजी होणाऱ्या सुनावणीत उत्तर दाखल करण्याचे निर्देश दिले होते. या प्रकरणात विद्यमान मंत्री छगन भुजबळ हे मुख्य आरोपी आहेत. सध्या ते जामिनावर बाहेर आहेत  सन 2005 मध्ये कोणतीही निविदा प्रक्रिया न करता विकासकाची नियुक्ती केल्याचा आरोप करण्यात आला होता. यानंतर ईडीनेही या प्रकरणात पीएमएलए अंतर्गत कारवाई केली. ACB ने मुंबई सत्र न्यायालयात IPC कलम 409 (लोकसेवक असूनही सरकारी मालमत्तेचे नुकसान करणे) आणि 471 (A) (खोटी कागदपत्रे तयार करणे) अंतर्गत आरोप दाखल केले. काय आहे महाराष्ट्र सदन घोटाळा प्रकरण? मुंबईतील अंधेरी येथील ‘आरटीओ’च्या जमिनीवर झोपडपट्ट्यांच्या पुनर्वसनाला परवानगी देताना राज्य सरकारने दिल्लीतील महाराष्ट्र सदन इमारतीच्या पुनर्बांधणीसाठी तसेच मुंबईतील मलबार हिल येथील विश्रामगृहाच्या बांधकामाचे कंत्राट संबंधित कंपनीला दिले. या कामासाठी कोणतीही निविदा प्रक्रिया झाली नाही. कालांतराने संबंधित कंपनीने दुसऱ्या विकास कंपनीशी करार करून विकास हक्क विकले.  यापूर्वी विकासकाला 80 टक्के नफा मिळत होता, तर कंत्राटदार आस्थापनेला राज्य सरकारच्या निकषानुसार 20 टक्के नफा मिळणे अपेक्षित होते. यामध्ये आस्थापनाला 190 कोटी रुपयांचा नफा झाला.  भुजबळ कुटुंबीयांना 13 कोटी 50 लाख रुपये आस्थापनेकडून दिल्याचा आरोप लाचलुचपत प्रतिबंधक पथकाने केला आहे.

Chhagan Bhujbal : महाराष्ट्र सदन घोटाळा प्रकरणात नवा ट्विस्ट, छगन भुजबळ यांच्या अडचणीत वाढ? वाचा सविस्तर Read More »