DNA मराठी

7th Pay Commission Update

7th Pay Commission : कर्मचाऱ्यांनो 18.5% वाढणार पगार, केंद्र सरकारची मोठी घोषणा

7th Pay Commission: केंद्र सरकारने काही दिवसापूर्वी केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी पेन्शनबाबत मोठी घोषणा केली आहे. सरकारने आता नवीन पेन्शन योजना म्हणून युनिफाइड पेन्शन योजना  सुरू केली आहे. या नवीन योजनेचा कर्मचाऱ्यांना मोठा प्रमाणात फायदा होऊ शकतो.  सरकारी योगदान या योजनेअंतर्गत, पेन्शनसाठी कर्मचाऱ्यांचे योगदान मूळ वेतन आणि डीएच्या 10 टक्के असेल. त्याच वेळी, सरकार 18.5 टक्के योगदान देईल. NPS मध्ये सरकारचे योगदान 14 टक्के असून ते 18 टक्के करण्यात आले आहे. या नव्या पेन्शन योजनेत कुटुंब निवृत्ती वेतन, किमान निवृत्तीवेतनाची हमी आणि निवृत्तीनंतर एकरकमी पेन्शनचीही तरतूद करण्यात आली आहे.  कर्मचाऱ्यांना फक्त एकदाच NPS ते UPS निवडण्याचा पर्याय असेल. किती कर्मचाऱ्यांचा फायदा?  नवीन योजनेत, 25 वर्षांच्या सेवेनंतर, कर्मचाऱ्यांना मागील वर्षाच्या सरासरी पगाराच्या 50 टक्के पेन्शन मिळेल. जानेवारी 2004 नंतर सेवेत रुजू झालेले सरकारी कर्मचारी त्याच्या कार्यक्षेत्रात आहेत. या योजनेचा फायदा 30 लाख केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना होईल आणि राज्य सरकारांनी यूपीएस लागू केल्यास एकूण 90 लाख कर्मचाऱ्यांना त्याचा फायदा होईल. 10 वर्षांच्या सेवेनंतर किती पेन्शन मिळते? निवृत्ती वेतन 10 वर्षांच्या किमान सेवा कालावधीच्या प्रमाणात दिले जाईल. नवीन पेन्शन योजना किमान 10 वर्षांच्या सेवेनंतर निवृत्तीनंतर दरमहा 10,000 रुपये किमान पेन्शनची हमी देते. कर्मचारी निवृत्तीच्या वेळी ग्रॅच्युइटी व्यतिरिक्त एकरकमी रकमेसाठी पात्र असतील.

7th Pay Commission : कर्मचाऱ्यांनो 18.5% वाढणार पगार, केंद्र सरकारची मोठी घोषणा Read More »

7th Pay Commission: गुड न्यूज! ‘या’ लोकांना जुलैपासून मिळणार महागाई भत्ता, वाढणार पगार

7th Pay Commission : लोकसभा निवडणुकीचा निकाल लागल्यानंतर केंद्र कर्मचाऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी मिळू शकते. माहितीनुसार, केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्त्याची गणना जुलै 2024 पासून बदलेल.   केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना सध्या 50 टक्के महागाई भत्ता (DA) मिळत आहे.  हे जानेवारी 2024 पासून लागू आहे. महागाई भत्त्याची पुढील वाढ जुलै 2024 पासून लागू होईल. कर्मचारी आणि पेन्शनधारक संभ्रमात आहेत की मे महिना संपत आला आहे, तरीही एआयसीपीआय फेब्रुवारी आणि मार्च महिन्यांची आकडेवारी का जाहीर केली नाही? यासाठी आरटीआयही दाखल करण्यात आला होता, तरीही एआयसीपीआय डेटा का जाहीर केला गेला नाही हे स्पष्ट झाले नाही. अशा परिस्थितीत जुलै 2024 पासून महागाई भत्ता देण्याचा सरकारचा विचार आहे की नाही? आता हिशोब बदलला तर काय होईल ते समजून घेऊ. महागाई भत्ता मूलभूत मध्ये विलीन केला जाईल 50 टक्के महागाई भत्त्यानंतर ते मूळमध्ये विलीन करावे, अशी कर्मचारी संघटनांची अनेक दिवसांपासून मागणी होती. आम्ही तुम्हाला सांगतो की हे पाचव्या वेतन आयोगात एकदाच करण्यात आले होते, ते पाहता यावेळेसही सरकारने महागाई भत्ता मूळ वेतन आयोगात विलीन करावा. त्याची अधिकृत घोषणा लोकसभा निवडणूक संपल्यानंतर केली जाऊ शकते. पगार आणि पेन्शन इतकी वाढणार जर जुलैपासून महागाई भत्ता बेसिकमध्ये जोडला गेला तर तुम्हाला तुमच्या पगारात आणि पेन्शनमध्ये किती वाढ दिसेल. आम्ही तुम्हाला उदाहरणासह समजावून सांगू. उदाहरण समजा एखाद्या कर्मचाऱ्याची किंवा पेन्शनधारकाची मूळ रक्कम ₹ 50000 असेल, तर 50000 चा 50% महागाई भत्ता ₹ 25000 असेल आणि महागाई भत्ता विलीन केल्यानंतर, कर्मचाऱ्याचा नवीन मूळ ₹ 75000 होईल आणि अशा प्रकारे जुलै 2024 पासून 0% महागाई भत्ता उपलब्ध होईल.

7th Pay Commission: गुड न्यूज! ‘या’ लोकांना जुलैपासून मिळणार महागाई भत्ता, वाढणार पगार Read More »