DNA मराठी

forged sale deed

sawadi land scam dna marathi

Sawedi land scam – सावेडीतील ‘सत्य’ कुणाला नकोय?

Sawedi land scam –सदर प्रकरणातील १९९१ सालचा खरेदीखत, फेरफार क्रमांक ७३१०७ आणि त्यातील कथित गैरव्यवहारांची चौकशी जर पारदर्शक असेल, तर ती थांबवली का जातेय? २३ जुलै रोजी DNA मराठीनेही यासंदर्भात ‘दोषीना वाचवण्याचा प्रयत्न?’ या आशयाची गंभीर बातमी प्रसिद्ध केली. तरीही यंत्रणा गप्प का? Sawedi land scam अहिल्यानगर – सावेडी येथील सर्वे नं. २४५/ब२ संदर्भातील वाद दिवसेंदिवस गुंतागुंतीचा होत चालला आहे. खरेदीखत, करारनामा, साठेखत, हिबानामा असे विविध दावे आणि प्रतिदावे समोर येत आहेत. एकीकडे काहीजण साठेकर असल्याचा दावा करताहेत, तर दुसरीकडे मूळ खरेदी दस्ताऐवजच अवैध असल्याची ठाम भूमिका घेण्यात येत आहे. एवढे असूनही, प्रशासनाची संथ गती आणि विलंबित कारवाई, या प्रकरणात ‘दोषींना वाचवण्याचा प्रयत्न’ सुरु आहे की काय, असा दाट संशय निर्माण करत आहे. प्रांताधिकारी सुधीर पाटील यांच्याकडे यासंदर्भातील तक्रार २३ जून २०२५ रोजी दाखल झाली. त्यांनी लगेचच “त्वरित अहवाल द्या” असा स्पष्ट आदेशही दिला. मात्र, पंधरा दिवस उलटून गेले तरी संबंधित अधिकाऱ्यांनी अद्याप अहवाल सादर केलेला नाही. या टाळाटाळीचे नेमके कारण काय? एखाद्या साध्या फेरफार प्रकरणात, विशेषतः जेव्हा जुने दस्तावेज उपलब्ध आहेत, तेव्हा इतका वेळ का लागत आहे असा सवाल उपस्थित होत आहे? सवाल एवढाच आहे की, हा खरोखर दस्तऐवजावर आधारित प्रशासकीय निर्णय आहे की कोणाचे तरी वाचवण्यासाठी करण्यासाठी रचलेली योजना? सदर प्रकरणातील १९९१ सालचा खरेदीखत, फेरफार क्रमांक ७३१०७ आणि त्यातील कथित गैरव्यवहारांची चौकशी जर पारदर्शक असेल, तर ती थांबवली का जातेय? २३ जुलै रोजी DNA मराठीनेही यासंदर्भात ‘दोषीना वाचवण्याचा प्रयत्न?’ या आशयाची गंभीर बातमी प्रसिद्ध केली. तरीही यंत्रणा गप्प का? सूत्रांच्या माहितीनुसार महसूल प्रशासनातील काही कर्मचारी, सहाय्यक निबंधक कार्यालय आणि कथित भूमाफिया यांच्यात ‘संगनमत’ झाल्याची चर्चा आहे. जर हे खरे असेल, तर केवळ सरकारी कारभारच नव्हे, तर संपूर्ण यंत्रणाच संशयाच्या भोवऱ्यात येत आहे. या प्रकरणात लक्ष वेधण्यासारखी बाब म्हणजे, खरेदीखत योग्य ठरवण्यासाठी आणि फेरफार कायम राहावा यासाठीच काही वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून दबाव निर्माण केल्याचेही वृत्त आहे. इतकंच नव्हे, तर नाविंन काहीतरी कट होत आहे का असाही प्रश्न उपस्थित होत आहे. या प्रकरणावरून पुढील महत्त्वाचे मुद्दे पुढे येतात: या प्रश्नांची उत्तरं तातडीने मिळणं गरजेचं आहे. अन्यथा, “दोषींना वाचवण्यासाठीच चौकशीचा दिखावा?” हे लोकांचे समज सत्यात उतरल्याशिवाय राहणार नाही.प्रशासन आणि संबंधित यंत्रणांनी आता ‘नीटनेटकेपणाने’ काम करत, पारदर्शक चौकशी करून खरे आणि खोटे ठरवायला हवं. अन्यथा, ‘सावेडी प्रकरण’ हा केवळ मालमत्तेचा नाही, तर जनतेच्या विश्वासाचा गंभीर वाद ठरेल.

Sawedi land scam – सावेडीतील ‘सत्य’ कुणाला नकोय? Read More »

shocking turn in the sawedi land scam

Sawedi land Scam : सावेडी भूखंड घोटाळ्याला धक्कादायक वळण! दबाव, मुखत्यार, आणि सुनावणीचा गोंधळ; मूळ मालकाचा ठावठिकाणा नाही

Sawedi land Scam l या प्रकरणात मूळ जमीन मालक कोण, आणि खरे घेणारे-देणारे कोण? याबाबत मोठा गोंधळ निर्माण झाला आहे. काही बाजूंना उद्यापर्यंत त्यांचे लेखी म्हणणे सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले असून, आता अप्पर तहसीलदार काय अहवाल पाठवणार हे अत्यंत निर्णायक ठरणार आहे. अहमदनगर – सावेडी येथील तब्बल १.३५ हेक्टर भूखंडावर (सर्वे नं. २४५/ब-१ व २४५/ब-२) गेले ३५ वर्षे कोणताही अधिकृत व्यवहार न झालेली जमीन अचानक चर्चेत आली आहे. अलिकडच्या काळात या जमिनीवर कोट्यवधींचा व्यवहार करण्याचे प्रयत्न सुरू झाल्याची माहिती समोर आली असून, यासाठी महसूल विभागावर दबाव आणल्याचे धक्कादायक प्रकार उघड झाले आहेत. या प्रकरणात आधी नगरचे प्रांताधिकारी सुधीर पाटील यांनी वस्तुनिष्ठ चौकशी सुरू करून संबंधित अधिकाऱ्यांकडून अहवाल मागवले. मात्र या तपासाला अचानक वेगळे वळण देत, प्रकरण अप्पर तहसीलदार स्वप्नील ढवळे यांच्या कक्षात वर्ग करण्यात आले. आज सकाळी ११ वाजता अप्पर तहसीलदार कार्यालयात सुनावणी पार पडली. या सुनावणीत सह दुय्यम निबंधक अहिल्यानगर, मंडळ अधिकारी सावेडी, तलाठी सावेडी, तसेच डायाभाई कुटुंबीय, रमाकांत नामदेव सोनवणे, गणेश शिवराम पाचरणे (मुखत्यार) यांना नोटिसा बजावण्यात आल्या होत्या. काहींनी आपली बाजू तोंडी मांडली तर काहींनी लेखी युक्तिवाद सादर केला. डायाभाई यांच्या वारसांनी ‘आमच्याशी न बोलता जमिनीवर नावे कशी लावली?’ असा थेट सवाल उपस्थित करत वातावरण तापवले. या प्रकरणात मूळ जमीन मालक कोण, आणि खरे घेणारे-देणारे कोण? याबाबत मोठा गोंधळ निर्माण झाला आहे. काही बाजूंना उद्यापर्यंत त्यांचे लेखी म्हणणे सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले असून, आता अप्पर तहसीलदार काय अहवाल पाठवणार हे अत्यंत निर्णायक ठरणार आहे. या भूखंड प्रकरणात मुखत्यारांच्या माध्यमातून व्यवहार घडवले जात आहेत, मात्र मूळ मालकांचे व त्यांच्या वारसदारांचे कायदेशीर हक्क, सहमती व अस्तित्व धूसर असल्याने हा संपूर्ण प्रकार फसवणुकीच्या दिशेने वळल्याचा संशय नागरिकांमध्ये वाढत आहे. सावेडीतील बहुमूल्य जमिनीवर सुरू असलेल्या ‘गुप्त’ हालचालींमुळे महसूल यंत्रणेतील पारदर्शकतेवर मोठा प्रश्नचिन्ह निर्माण झाला आहे. या प्रकरणाची पारदर्शक चौकशी झाली नाही, तर हा घोटाळा केवळ सावेडीचा नाही, तर संपूर्ण शहर प्रशासनाच्या विश्वासार्हतेवरच घाला ठरेल.

Sawedi land Scam : सावेडी भूखंड घोटाळ्याला धक्कादायक वळण! दबाव, मुखत्यार, आणि सुनावणीचा गोंधळ; मूळ मालकाचा ठावठिकाणा नाही Read More »

sawedi land scam, the role of two 'heroes' of revenue

Sawedi land Scam सावेडी भूखंड घोटाळा: ३५ वर्षांनंतर जिवंत झालेलं प्रकरण, महसूलच्या दोन ‘महानायकांची’ भूमिका

Sawedi land Scam हे खरेदीखत ३५ वर्षांनंतर २९ एप्रिल २०२५ रोजी नोंदवले गेले आणि १७ मे २०२५ रोजी या नोंदीस कायदेशीर मान्यता दिली गेली.३५ वर्षांनंतर जिवंत झालेलं प्रकरण, महसूलचे दोन ‘महानायकांची’ भूमिका अहिल्यानगर – Sawedi land Scam सावेडी परिसरातील बहुचर्चित भूखंड घोटाळा पुन्हा एकदा चर्चेच्या केंद्रस्थानी आला असून, तब्बल ३५ वर्षांनंतर या प्रकरणाला नवा धागा मिळाला आहे. प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेत, अहिल्यानगरचे प्रांताधिकारी सुधीर पाटील यांच्याकडे एक या संदर्भात तक्रार आली आहे, यावर प्रांताधिकारी यांनी वस्तुनिष्ठ अहवाल मंडळ अधिकारी यांच्याकडे मागवला आहे. या प्रक्रियेला चालना देणारे मंडल अधिकारी आणि तलाठी हे दोन महसूल यंत्रणेतले ‘महानायक’ असल्याची सध्या चर्चेत आहेत. हे प्रकरण  १५ एप्रिल १९९१ रोजी १.९० लाख रुपयांना झालेल्या खरेदीखताच्या नोंदणीवरून उफाळून आला आहे. आश्चर्य म्हणजे, हे खरेदीखत ३५ वर्षांनंतर २९ एप्रिल २०२५ रोजी नोंदवले गेले आणि १७ मे २०२५ रोजी या नोंदीस कायदेशीर मान्यता दिली गेली. यामध्ये वादाला कारणीभूत ठरले तत्कालीन तलाठी प्रमोद गायकवाड यांनी संबंधित जमिनीची नोंद भरली. आणि सावेडी मंडल अधिकारी दिलीप जायभाय यांनी नोंदीस मान्यता देण्यात आली, परंतु, महत्त्वाचा मुद्दा असा की, जर या दस्तऐवजावर ३५ वर्षांनंतर नोंद घेतली गेली, तर त्या कालावधीत प्रत्यक्ष खरेदीदारांना किंवा मूळ मालकांना नोटीस का पाठवली गेली नाही? कायदेशीर प्रक्रियेचा भंग करत, मागच्या तारखेचा पंचनामा कसा केला गेला, आणि तो करताना गंभीर त्रुटी का राहिल्या, हे अनेक प्रश्न उपस्थित करतो. या सगळ्या प्रक्रियेतील आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे, खरेदीखत बनावट असल्याचा संशय आहे तर मग . DNA मराठीला मिळालेल्या माहिती नुसार, हि जमीन विक्रीसाठी ७० लाखांचे फ्रँकिंग उपनिबंधक कार्यालयात झाले आहे. यावरून हे लक्षात येते की, खरेदीखताच्या नोंदी मागे एक मोठा आर्थिक व्यवहार दडलेला आहे. या जमिनीत लागलेलं रक्कम वसूल करून यातूनच हा व्यवहार दुसऱ्याला हस्तांतरित करून, मोठ्या प्रमाणात रक्कम मिळवण्याचा डाव आखण्यात आला का, हा संशय अधिक गडद होतो. शहा पारसमल मश्रीलाल यांनी २५ एप्रिल २०२५ रोजी नोंदणीसाठी अर्ज दिला होता, मात्र नोंदीसाठी नोटीसा कशा बजावल्या गेल्या नाहीत , याचे स्पष्टीकरण प्रशासनाकडे नाही. इतकंच नव्हे, तर त्या नोटीसा खरंच पाठवल्या होत्या का, की त्या नुसत्याच दाखल्यात वापरल्या गेल्या, याचंही उत्तर अजून गुलदस्त्यात आहे. डायाभाई यांना किवा यांच्या वारसांना का कळविले, या सगळ्या प्रक्रियेत जेव्हा चौकशी सुरू आहे, तेव्हा या जमिनीची विक्री करण्यात घाई का करण्यात येत आहे. ही विक्री झाल्यास त्याचे गंभीर परिणाम कोणाला भोगावे लागतील? मूळ मालक, खरेदीदार की तिसरा पक्ष? यासारखे अनेक अनुत्तरित प्रश्न आजही उभे आहेत. यापूर्वी अशा अनेक प्रकरणांमध्ये बनावट खरेदीखत तयार करून जमिनीची विक्री केल्याचे समोर आले असून, त्यातून संबंधितांनी मोठ्या प्रमाणावर रक्कम उकळली आहे. शासनाचे नियम डावलून झालेली ही नोंदणी आणि त्यामागे महसूल विभागातील अधिकाऱ्यांचा सहभाग, ही गोष्ट गंभीरपणे तपासण्याची गरज आहे. कारण, सामान्य माणसासाठी त्याची जमीन ही आयुष्याची पुंजी असते. आणि जर शासन यंत्रणा त्याच्याविरोधात उभी राहिली, तर न्याय मिळण्याची आशाही मावळते. या सर्व प्रक्रियेमध्ये मंडल अधिकारी आणि तलाठी यांनी घेतलेल्या निर्णयांचे योग्य आहे का, हे पाहणे आता वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसाठी मोठे आव्हान ठरणार आहे. तपास सुरू असतानाही गुपचूप व्यवहार झाले असल्यास, यामागे भूमाफिया आणि शासकीय यंत्रणेमधील साटेलोटे स्पष्ट होतात. त्यामुळे ‘सावेडी घोटाळा’ ही केवळ एक जमीन घोटाळ्याची कथा नसून, ती प्रशासनातील पारदर्शकतेवर उठलेला मोठा प्रश्न आहे.

Sawedi land Scam सावेडी भूखंड घोटाळा: ३५ वर्षांनंतर जिवंत झालेलं प्रकरण, महसूलच्या दोन ‘महानायकांची’ भूमिका Read More »